डेटा एनालिसिस से खुली पेट्रोल पंपों की गड़बड़ी.. 4000 लीटर अतिरिक्त डीजल जब्त, राजसात की कार्रवाई.. इधर पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानें पर कार्यवाही..

किसानों को प्रतिदिन 200 लीटर डीजल केन में मिलेगा

दमोह। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर जिले के पेट्रोल पंपों की बिक्री का डेटा एनालिसिस किया गया जिसमें 20 ऐसे पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए जिनकी बिक्री में असामान्य रूप से वृद्धि दर्ज की गई थी। इस पर संदेह होने के बाद कलेक्टर ने एक साथ 20 टीमों का गठन कर संबंधित पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कराया।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुछ पेट्रोल पंपों पर स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। एक पेट्रोल पंप पर लगभग 4000 लीटर डीजल अतिरिक्त मात्रा में पाया गया जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया है। इस अतिरिक्त स्टॉक को बिक्री में प्रदर्शित नहीं किया गया था जिससे हेराफेरी या अन्य अनुचित उपयोग की आशंका बनी। प्रशासन द्वारा जब्त डीजल को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कई अन्य पेट्रोल पंपों पर भी स्टॉक में अंतर पाया गया है। ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित तेल कंपनियों को भेजी जा रही है ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कलेक्टर श्री यादव ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष छूट प्रदान की गई है जिसके तहत अब किसान प्रतिदिन 200 लीटर तक डीजल केन में प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था कृषि कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए इसे सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पेट्रोल पंपों की बिक्री में असामान्य वृद्धि दर्ज हुई थी उन्हें ही जांच के लिए चिन्हित किया गया था। जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी ऐसी निगरानी लगातार जारी रहेगी।

5 शासकीय उचित मूल्य दुकानें पर कार्यवाही की गई.. दमोह जिला कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। उचित मूल्य दुकानों के संचालन में पाई गई गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के चलते अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्व हटा राकेश सिंह मरकाम ने जिले की  शासकीय उचित मूल्य दुकानों कोटा निमरमुण्डा कुंवरपुर के खिलाफ निरस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है तथा नयागांव रमपुरा को निलंबित किया है।
आम जनता को राशन प्राप्ति में कोई असुविधा न होए इसके लिए इन दुकानों के आश्रित कार्डधारियों को नजदीकी सुचारू रूप से संचालित दुकानों के साथ संलग्न ;।जजंबीद्ध कर दिया गया है।
कार्रवाई एवं वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण.. शासकीय उचित मूल्य दुकान कोटा ;तहसील पटेरा. इस दुकान पर 155000.रू की अपयोजन राशि अधिरोपित कर तत्काल प्रभाव से निरस्त करते  हुए यहाँ के हितग्राहियों को कुंडलपुर उचित मूल्य दुकान से संलग्न किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान निमरमुंडा ;तहसील हटा. अनियमितताओं के चलते 160025ध्.रू की अपयोजन राशि अधिरोपित कर इस दुकान को निरस्त कर दिया गया है। आगामी व्यवस्था तक इसे सनकुईया दुकान से संबद्ध किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान कुंवरपुर तहसील हटा राशि 287200 .का अपयोजन अधिरोपित करते हुए इस दुकान को भी निरस्त कर दिया गया है। यहाँ के उपभोक्ताओं को अब रसी लपुर दुकान से राशन प्राप्त होगा।
शासकीय उचित मूल्य दुकान नयागांव ;तहसील हटा. इस दुकान को निलंबित किया जाकर आगामी आदेश तक कुलुवाकला उचित मूल्य दुकान से संलग्न किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान रमपुरा. 352843. का अपयोजन अधिरोपित कर इसे निलंबित कर कौशलपुर दुकान से संबद्ध किया गया है