प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सेवा सप्ताह में गर्माया.. दमोह नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओ पर जांच व कार्यवाही को लेकर.. भाजपा पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा..

PM आवास योजना में गड़बड़ी, जांच को लेकर ज्ञापन

​दमोह। दमोह नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर गड़बड़ी की अनेक शिकायतों के बाद भी हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर भाजपा पार्षद ने जांच कार्यवाही कर समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। भाजपा पार्षद विवेक सेन विक्की  ने गुरुवार को कलेक्टर महोदय को एक विस्तृत मांग पत्र सौपा। जिसमे दमोह नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में की जा रही गंभीर अनियमितताओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है। 

साथ ही आम हितग्राहियों को इस वजह से होने वाली परेशानी व समस्याओं पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए जनहित में त्वरित हस्तक्षेप करते हुए समाधान की मांग की है। शिकायती ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन, दस्तावेजों के सत्यापन और किस्तों के भुगतान में भारी लापरवाही बरती जा रही है। PMAY आवेदनों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार टीमें  मौके पर मौजूद नहीं मिलतीं, जिससे लाभार्थियों को भारी परेशानी होती है। अनैतिक तरीके से आर आई द्वारा आवेदन ख़ारिज कर दिये जाते हैं।  यदि पटवारी और नगर पालिका राजस्व टीम द्वारा सर्वे में हितग्राही को पत्र दिया जाता है तो आर आई द्वारा बिना किसी कारण के आवेदन निरस्त किये जा रहे है.. वर्ष 2019 के बाद की रजिस्ट्री को बिना किसी ठोस कारण के मान्य नही किया जा रहा है जबकि PMAY के नियमो मे ऐसा  कोई प्रावधान नही है , जिससे कई गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। अनेक हितग्राहियों के दस्तावेज सत्यापन में महीनों लग रहे हैं, और कई मामलों में बिना उचित कारण बताए सत्यापन को निरस्त कर दिया जाता है। हितग्राहियों के नजूल मे नामांतरण और पट्टे जारी करने में विलंब और अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण वे योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एवं पुराने स्वीकृत आवासो की किस्ते भी अटकी पड़ी है जिससे लोग रोज परेशान हो रहे है।

पार्षद विवेक सेन ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने और एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि एक स्पष्ट समय-सीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे। ​श्री सेन ने कहा, "यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन इतनी लचर तरीके से हो रहा है। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना प्रशासन का कर्तव्य है कि हर जरूरतमंद को उसका हक मिले। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को जनहित में तत्काल कार्रवाई करने और इन गंभीर समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया जाए।