सांसदों की बैठक में दमोह लोकसभा क्षेत्र के सुझाव
दमोह। जबलपुर मंडल परिक्षेत्र के सांसद सदस्यो की मंडल स्तर पर बैठक में दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों में केन्द्रीय राज्यमंत्री के सहायक निज सचिव राजकुमार सिंह ने सांसद जी की ओर से सुझाव दिये जिसमें बीना कटनी रेल खण्ड के बांदकपुर रेल्वे क्रसिंग क्र 70 किमी 1141 16.18 के रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण शीघ्र कराया जाए।
पथरिया बांदकपुर व गणेशगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के पूर्व रूकने वाली सभी ट्रेनों का स्टापेज पुनरू किया जाये। दमोह राज्यरानी एक्सप्रेस ;22161 22162 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बढ़ाया जाये। चूकि अधिकांश यात्री रानी कमलापति स्टेशन तक शासकीय कार्य हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं सामान्य व्यक्तियों का आवागमन होता है दमोह स्टेशन के प्लेटफार्म 1 की उंचाई बढ़ायी जावे ।
अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का हुआ जिला स्तरीय सम्मेलन
दमोह। जिला
कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त
जिला अध्यक्ष अजय जाटव द्वारा जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का
सम्मेलन आयोजित किया गया सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की
रीति नीति के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अनुशरण करते हुए उनके
चित्र पर मार्ल्यापण किया गया तत्पश्चात् कार्यकर्ताओं को संबोधित करते
हुए अनुसूचित जाति कांग्रेस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने
उपस्थित कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में हुए
एकमात्र उपचुनाव में दमोह की जनता ने बता दिया था हमें अपना हक छीनना आता
है। भाजपा की प्रदेश सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किये किंतु जनता ने सारे
प्रयास विफल कर दियें।
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इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत 12 नवम्बर को
दमोह। जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबुज पांडे ने बताया आमजन मानस को सुलभ न्याय मिले इसके लिये लोक अदालत के आयोजन किये जाते हैए जिसमें सभी का फायदा होता हैए इसमें न ही किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार होती हैए इसमें बीच के समझौते का रास्ता अपनाया जाता है जैसे बिजली विभाग के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय.समय पर छूट दी जाती हैं जिसका लोग फायदा उठाते हैं और न्यायालय में आने से बच जाते हैं या न्यायालय में उनके अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होते हैं। पूर्व मुकदमेबाजी के प्रकरण है बैंक के प्रकरण है और नगर पालिका में भी कई प्रकार के करो से छूट के प्रकरण आते है।
जिला न्यायाधीश श्री पांडे ने जिलेवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत में आकर लाभ उठाएं और अपने प्रकरणों को समझौता के माध्यम से निराकरण करायें। 12 नवम्बर को जो लोक अदालत आयोजित होने वाली है वह इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत रहेगी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आकर इसका लाभ उठाएं और अपने प्रकरण का निराकरण करायें।
उन्होंने कहा लोक अदालत में एक लोकोपयोगी अदालत लगती है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधितए स्वच्छता से संबंधित या किसी अन्य प्रकार की जो भी ऐसी योजना हैए जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और जनहित से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले लाए जा सकते हैंए उनकी सुनवाई होती है और संबंधित विभाग से पूछा भी जाता है और उसका निराकरण भी होता है यथा उचित आदेश भी दिए जाते हैं। उन्होंने बताया इस प्रकार के कोई भी सार्वजनिक मामले लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। लोकोपयोगी लोक अदालत लगातार चलती है इसमें ऐसी कोई तारीख तय नहीं होती हैए वह परमानेंट एक लोक अदालत होती है उसमें लोकोपयोगी संबंधित सभी प्रकार के मामले लाये जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती हैए एक साधारण आवेदन होता हैए वह आवेदन अदालत में दिया जा सकता है जिसका निराकरण त्वरित रूप से किया जाता है।
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