शराब का अवैध व्यापार समाज के विरुद्ध अपराध.. भाजपा नेत्री के पुत्र की जमानत याचिका में विशेष न्यायाधीश ने दिया ऐतिहासिक आदेश..

समाज का कोई भी सदस्य कर सकता है राज्य के विरुद्ध अपराध में आपत्ति..

दमोह। विगत दिनों पथरिया के बहुचर्चित शराब के अवैध कारोबार एवं पिकअप वाहन से भारी मात्रा में जपतशुदा शराब के मामले में जेल में बंद आरोपी शिवम दुबे की जमानत याचिका पर जमानत रद्द करने का आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी ने टिप्पणी की है के शराब का अवैध कारोबार समाज के विरुद्ध होकर प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध होता है ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण का व्यक्ति से होता है और समझ से राज्य का ऐसे मामलों में राज्य की ओर से किए गए अपराध में सामान्य व्यक्ति भी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है भले वह मामले में फरियादी या साक्षी न हो।

दरसल पूरा मामला विगत दिनों पथरिया में भारी मात्रा में पेट्रोल पंप के पीछे से खेत एवं फार्म हाउस में जप्त हुई अवैध शराब के कारोबार में सम्बन्धित आरोपी शिवम दुबे की जमानत याचिका से जुड़ा हुआ है इस मामले में आपत्तिकर्ता बृजेश सिंह सेंगर के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के पथरिया अवैध शराब मामले के आरोपी शिवम दुबे ने विशेष न्यायाधीश उदय सिंह मरावी के न्यायालय में जेल में रहने के दौरान जमानत याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उसकी ओर से बताया गया था के वह घटना समय घटना स्थल पर नहीं था अपितु जबलपुर में था साथ ही कुछ फोटोज भी जबलपुर में होने के संबंध में पेशकिए गए थे।

 इस मामले के आपत्तिकर्ता ब्रजेश सिंह की यह आपत्ति थी के वह भगवती मानव कल्याण द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का समर्थक है एवं भगवती मानव कल्याण की इस मुहिम का समर्थक हैं विगत दिनों बङा में जहरीली शराब के सेवन से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है शिवम के मामले में जप्त शराब बडा पथरिया रोड पर उसके आधिपत्य के खेत से जप्त हुई है ऐसी स्थिति में शराब के ज़हरीली नहीं होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता साथ ही प्रस्तुत फोटोज में कोई जियो टैग लोकेशन नहीं है जो उसकी पथरिया में मौजूद नहीं होने  की पुष्टि करें व उपरोक्त सभी बचाव ट्रायल की विषयवस्तु है मामला फिलहाल विवेचना में एवं विवेचना अपूर्ण है।

पूरी आपत्ति एवं समाज पर शराब के पढ़ने वाले प्रभाव को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी एवं आपत्तिकर्ता की आपत्ति समाज के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल आरोपी को भी राहत देने से इनकार कर दिया प्रकरण में शासन की ओर से गिरीश राठौर एवं आपत्तिकर्ता ब्रजेश की ओर से मनीष नगाइच ने की।