दमोह कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट के लिए राज्य शासन से वित्तीय स्वीकृति मांगी.. मुख्यमंत्री को पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के माध्यम से सौपे अनेक मांग पत्र..

दमोह कुंडलपुर लिंक लाईन प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृति मांगी

दमोह। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की नोहटा आगमन के अवसर पर दमोह कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट के लिए राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया के नेतृत्व में विभिन्न समाज संगठनों के द्वारा पत्र भेंट करके निवेदन किया गया। 

दमोह विधायक जयंत मलैया के साथ श्री दिगंबर जैन कुंडलपुर कमेटी जैन पंचायत औषधालय समिति रेल संघर्ष समिति आदि के लेटर पैड पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित दमोह कुंडलपुर लिंक रेल लाइन प्रोजेक्ट हेतु प्रदेश सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी पत्र सौंपते हुए तद संदर्भ में वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया।

उल्लेखनीय की जबलपुर दमोह पन्ना रेल लाइन का सर्वे जहां पूर्व में हो चुका है वही इसी से संबद्ध दमोह  कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट WCR पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर जोन द्वारा 7 जुलाई 2007 को भारतीय रेल मंत्रालय के पास भेजी गई थी। जिसके पश्चात उक्त रेल लाईन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की 50% प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति देकर शेष मध्यप्रदेश सरकार के हिस्से की 50% प्रतिशत की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया था। जिस पर 8 मई 2008 से (17 साल 9 माह) से राज्य शासन के हिस्से की वित्तीय स्वीकृति न मिल पाने की वजह से यह महत्वपूर्ण रेल लिंक प्रोजेक्ट अब तक अटका हुआ है।

उस समय तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा अपनी सैद्धांतिक नीति का हवाला देते हुए प्रदेश के खाते से रेल प्रोजेक्ट हेतु राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर की थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने से भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केंद्र की रेल योजनाओं में राशि व्यय करने की सैद्धांतिक सहमति नहीं दी जाती थी। लेकिन 2014 से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होने के बाद प्रदेश सरकार की रेल परियोजनाओं में प्रदेश की सहभागिता के नीति में परिवर्तन हुआ था। जिसका नतीजा था कि दमोह के सागर नाका क्षेत्र में निर्मित सरदार पटेल रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में प्रदेश सरकार द्वारा ही अधिकांश राशि व्यय की गई थी।

आज मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को दमोह कुंडलपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट हेतु प्रदेश सरकार के हिस्से की वित्तीय राशि की स्वीकृति हेतु सोपे गए मांग पत्र में 2014 के बाद मध्यप्रदेश सरकार की सैद्धांतिक नीति के बदलाव का हवाला देते हुए निवेदन किया गया कि  मध्यप्रदेश के अंदर कई बड़ी रेल योजनाओं में प्रदेश सरकार की सहभागिता की जा रही ऐसे में देश के सबसे पिछड़े बुंदेलखंड की रेल योजना दमोह से कुंडलपुर लिंक रेल लाईन प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की महती कृपा की जाए।

मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को दमोह विधायक जयंत मलैया के माध्यम से श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी से महामंत्री  इंजीनियर आरके जैन, जैन मिलन की तरफ से नेम कुमार सराफ, यूसी जैन, श्री दिगम्बर जैन पंचायत से अध्यक्ष सुधीर औषधालय कमेटी से अध्यक्ष  मनोज कुमार जैन, दमोह रेल संगर्ष समिति से समाजसेवी प्रांजल चौहान, एड विकल्प जैन, संतोष रैकवार, सुरेन्द्र छोटू दवे, लखन राय आदि ने मांग पत्र सौंपते हुए अभिलंब दमोह कुंडलपुर रेल लिंक प्रोजेक्ट स्वीकृति प्रदान करने का मुख्यमंत्री से निवेदन किया है।