मंत्री जी के क्षेत्र में पांचवे वित्त की राशि का गजब बंदरबाट..! CEO की नजदीकी फर्म ने सस्ती क्लोरीन गोली 49800 रु.में सप्लाई कर दी.. बिना नाम की पंचायत वाले बिल भी वायरल..

मंत्री जी के क्षेत्र में पांचवे वित्त का गजब बंदरबाट

दमोह। मध्य प्रदेश में मनरेगा अभियंताओं की लंबे समय तक चली हड़ताल के बाद पंचायत का कामकाज पटरी पर लौटने के पहले ही पंचायतो को प्राप्त 5 वे वित्त की राशि के बंदरबाट की तैयारियो की अलग अलग जनपद क्षेत्र में नई इबारत लिखी जाने लगी है। शासन के दिशा निर्देशों की आड़ में अपनो को लाभ पहुंचाने के लिए जनपद के अधिकारी जहां पर्दे के पीछे से सक्रिय हो गए हैं वही जेम पोर्टल की आड़ में दलाल नुमा सप्लायर भी सक्रिय हो गए हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों को मोटे कमीशन की लालच देकर 100 का सामान हजार रुपए में सप्लाई करने के लिए एडवांस में पंचायत बार खाली बिल तक दिए जा चुके हैं। इस तरह के हालत दर्जनों ग्राम पंचायत से निकल कर अनेक जनपद पंचायत में नजर आ रहे हैं फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल के निर्वाचन क्षेत्र पथरिया के पथरिया जनपद पंचायत क्षेत्र की। जहा पर स्वच्छता गतिविधियों के नाम पर पांचवे वित्त की राशि के बन्दरबांट का खेल धड़ल्ले से शुरू हो गया है। सीईओ द्वारा वहां की ग्राम पंचायतों से 49800/-का क्लोरीन टैबलेट का बिल जेम पोर्टल पर जबराना डलवाया जा रहा है और वह राशि सीधी बन्दरबाँट होना है। इनकी नजदीकी फर्म द्वारा सप्लाई की जा रही 12 हजार की क्लोरीन गोली के करीब पचास हजार रूपए दर्जन भर पंचायतों से ट्रांसफर भी कराए जा चुके है।  वही गर्गजी से लेकर पांडे जी तक अपनी सामग्री सप्लाई करने जनपद परिसर में सक्रिय है।

 क्लोरीन टैबलेट सप्लाई में गजब बन्दरबांट.. पूर्व में जबलपुर लोकायुक्त द्वारा ट्रेप किए जा चुके सीईओ KK पांडे पर दर्ज प्रकरण का जल्द चालान पेश होने की चर्चाओं के बीच वह यहां से विदा होने के पूर्व अधिक से अधिक माल कमाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। मनरेगा के करोड़ों के पैमेंट के कमीशन के साथ इनकी नजर पांचवे वित्त की राशि पर लगी बताई जा रही है। जिसके लिए वह कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे है।

ATAL NEWS 24 के पास के पास सोशल मीडिया पर वायरल ऐसा बिल पहुचा है जिसकी पड़ताल करने पर स्वच्छता अभियान के नाम पर क्लोरीन की छोटी सी गोली के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा बनाम सप्लाई के नाम पर बंदर वाट के हालात सामने आए हैं। भोपाल की फिल्टन टेक्नोलॉजीस नाम की फर्म के कलोर प्योर डिसीन फैक्शन टेबलेट की 20 किलो सप्लाई के 49800 रुपए के बिल पथरिया जनपद क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायत में सचिव के नाम से सील ठप्पा लगाकर बांट दिए गए हैं। बिल में बाकायदा फर्म के अकाउंट नंबर से लेकर अन्य जानकारी दी गई है।   साहब के दबाव में अनेक पंचायत से बिल पास होने के साथ संबंधित फार्म के खाते में क्लोरीन गोली के नाम पर 49800 की राशि भी ट्रांसफर कर दिए गए है।

600 रु किलो की क्लोरीन गोली 2490 किलो में सप्लाई.. फिल्टन टेक्नोलॉजीस के द्वारा क्लोरीन की जो गोली 2490 किलो में सप्लाई की जा रही है उन गोलियों का भोपाल इंदौर के खुले बाजार में 600 रु किलो के करीब रेट है। फिलक्रॉफ्ट तथा अमेजॉन जैसी ऑनलाइन साइट पर भी इनका ओपन रेट 600 Rs किलो के करीब ही सर्च हो रहा है। ऐसे में यह बात समझ के परे है कि 2490 किलो के रेट पर पंचायत में इसकी खरीदी करने के लिए सीईओ साहब द्वारा क्यों दबाव बनाया जा रहा है।

दर्जन भर पंचायतों में दबाव में हो चुकी महंगी खरीदी.. जनपद सीईओ केके पांडे द्वारा पूरे प्रेशर के साथ 24 नवंबर 2025 को सभी सरपंच सचिव और रोजगार सहायक को जारी किए गए पत्र तथा इसके बाद में क्लोरीन गोली खरीदने फिल्टन टेक्नोलॉजीस के 49800 रुपए के बिल अनेक पंचायत में भेज कर उनकी राशि संबंधित फर्म के खाते में ट्रांसफर करने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा  उसके चलते दर्जन भर पंचायतों में महंगी क्लोरीन गोली की खरीदी की जा चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सब का अधिक कमीशन पहले से सेट हो गया होगा।

साहव के नजदीकी की है फिल्टन टेक्नोलॉजीस.. ! क्लोरीन गोली सप्लाई के संदर्भ में जब हमने फिल्टन टेक्नोलॉजीस के बिल में दर्ज कांटेक्ट नंबर पर कॉल किया तो नितिन पांडे ने कॉल रिसीव किया। तथा रेट अधिक होने के बारे में दलील देते हुए इसकी अच्छी क्वालिटी होने की बात कही। लेकिन इनको कौन समझाए की क्लोरीन की गोली तो क्लोरीन की ही होती है इसमें हीरा मोती तो मिलाकर सप्लाई किए नहीं जा सकते। इधर इस फर्म का जीएसटी नंबर भीम पांडे के नाम पर शो हो रहा है। जिससे समझा जा सकता है कि इस फर्म पर पथरिया जनपद के सीईओ केके पांडे की इतनी अधिक नजरे इनायत क्यों है।

स्वच्छता गतिविधियां की आड़ में गड़बड़ी.. पथरिया जनपद के सीईओ केके पांडे से ग्राम पंचायत में अधिक रेट पर क्लोरीन गोली सप्लाई के मामले में जब बात की गई तो उनका कहना था स्वच्छता गतिविधियों/ पखवाड़ा के संबंध में जारी शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप उपरोक्त जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की रही है। 

सितंबर 2025 के पत्र में अक्टूबर 2020 का हवाला.. स्वच्छता गतिविधियों पखवाड़ा के संबंध में 24 सितंबर 2025 को जनपद पंचायत पथरिया के सीईओ के के पांडे द्वारा जनपद क्षेत्र के सभी सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक को जो फरमान जारी किया गया है उसमें अपर मुख्य सचिव के 1 अक्टूबर 2020 एवं 21 मार्च 2023, उपसचिव भोपाल का पत्र 14 नवंबर 2024, कार्यालय जनपद पंचायत पथरिया का पत्र 24 दिसंबर 2024, जिला शिक्षा अधिकारी दमोह का पत्र 21 मई 2025, जिला पंचायत दमोह का पत्र 5 जून 2025 एवं 3 जुलाई 2025, जनपद पंचायत पथरिया का पत्र 31 जुलाई एवं 18 अगस्त 2025 पुजारी किए गए अलग-अलग 9 पत्रों का हवाला दिया गया है।  साथ ही शासकीय विभाग द्वारा समय-समय पर की जाने वाली क्रय प्रक्रिया में सरलता सुगमता एवं पारदर्शता सुनिश्चित करने हेतु शान द्वारा जैम पोर्टल बनाया गया है। सभी पंचायत को जाम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सीसीटीवी कैमरे से लेकर डस्टबिन तक की खरीदी के लिए दबाव.. CEO द्वारा जारी फरमान में जेम पोर्टल के माध्यम से सभी पंचायत को ग्राम पंचायत भवन में महिला सुरक्षा है आदि को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने लगाने के निर्देश देकर पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। स्वच्छता पखवाड़े और उसके पश्चात नि संक्रामक सामग्री सहित कचरे को घर-घर से जमा करने रिक्शा ई रिक्शा बैटरी चलित वाहन, सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए डस्टबिन, ठोस कचरा प्रबंधन हेतु वजन तोड़ने की मशीन फ़ावड़ा सुरक्षा उपकरण पीपीई कित इत्यादि सहित सामग्री पांचवा वित्त की राशि से नियमों का हवाला देकर चहेती फर्म से खरीदी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी पंचायत कैमरे खरीदी के पक्ष में नहीं दिख रही है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि महिनों से उनको मानदेय नहीं मिला है वहीं महंगे सीसीटीवी कैमरे खरदीने दबाव बनाया जा रहा है जबकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है वहीं इनके रखरखाव व संचालन के लिए हर माह बाईफाईर बिल के लिए कहां से राशि आएगी यह स्पष्ट नहीं है।

मंत्रीजी तक भी पहुची थी महंगी गोली खरीदी की जानकारी.. महंगी गोली खरीदी की जानकारी स्थानीय विधायक मंत्री लखन पटेल तक पहुंचने की बात भी सामने आई है वहीं उनके निज सचिव के द्वारा कुछ सरपंचों से मोबाइल पर जानकारी भी ली गई उसके बावजूद इस तरह के बंदर वाट रूपी महंगी खरीदी पर अंकुश नहीं लग पाने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनपद पंचायत के बड़े प्रतिनिधियों का भी इसमें शेयर तथा संरक्षण हो सकता है। 

जिला सीईओ शिकायतों को नहीं लेते गंभीरता से, कलेक्टर से त्वरित जांच कार्यवाही की अपेक्षा.. जिला पंचायत के सीईओ तक इस तरह की गड़बड़ी की शिकायते पहुचने पर उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं करना तथा जानकारी देने वाले मीडिया कर्मियों के प्रति भी उनका रवैया ठीक नहीं  रहा है.. अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड़बड़ी के मामलों में पंचायतों से लेकर जनपद मनरेगा आरईएस आदि के जिम्मेदारों पर इनकी नजरे इनायत बनी हुई है। जिससे इनके कार्यकाल में आज तक एक भी बड़ी कार्यवाही सामने नहीं आई है। ऐसे में इस खबर के प्रकाशन के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर से इस मामले में त्वरित जांच कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल के संज्ञान में भी इस तरह के बंदरवाट के मामले को लाया जा रहा है। अन्य जनपद पंचायत में जेम पोर्टल की आड़ में पांचवें वित्त की राशि से ग्राम पंचायत में की जा रही खरीदी की अपडेट के साथ जल्द मिलते हैं..