करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर.. 21 नवंबर को दमोह में जन क्रांति न्याय यात्रा में शामिल होंगे.. 21 सूत्रीय मांगों के लिए सभी जनों से मांगेगे समर्थन..

 करणी सेना परिवार द्वारा पत्रकार वार्ता में 

दमोह। करणी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर द्वारा 21 नवंबर 2025 को दमोह में जन क्रांति न्याय यात्रा एवं आमसभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का आगमन हो रहा है वह यहां हरदा में 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन उपस्थित एवं समर्थन की अपील करेंगे..

 न्याय यात्रा का शुभारंभ मारुताल बाईपास से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप चौक जबलपुर नाका, किल्लाई नाका, तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा, घंटाघर होते हुए अंबेडकर चौक स्थित मानस भवन दमोह पहुंचेगी जहां जनसभा आयोजित की जाएगी इसी को लेकर आज दमोह के निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसे जिला अध्यक्ष नितिन सिंह तोमर, सागर संभाग महामंत्री निहाल सिंह राजपूत, संरक्षक कपिल सिंह तोमर, दिग्विजय सिंह राजपूत, संगठन मंत्री संतोष सिंह तोमर एवं मीडिया प्रभारी महेन्द्र राजपूत ने संबोधित किया। 

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नितिन सिंह तोमर ने कहा कि दमोह की पावन धरा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का आगमन हो रहा है सभी से अपील है कि सर्व समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे सफल बनाएं 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हरदा में होने वाले राज्य स्तरीय जन क्रांति न्याय आंदोलन के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की यात्राएं निकाली जा रही हैं ताकि सर्व समाज का समर्थन लिया जा सके..

 21 सूत्रीय मांगों मांगे इस प्रकार हैं 12-13 जुलाई 2025 हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। देवास व हरदा में दर्ज झूठे प्रकरण वापस लिए जाएँ में आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त हो, केवल 8 लाख वार्षिक आय को आधार बनाया जाए। सभी भर्तियों में 5 वर्ष आयु छूट, प्रमाणपत्र की अवधि 3 वर्ष हो, छात्रवृत्ति व ऋण में रियायतें दी जाएँ। शेष रहे पदों को बैकलॉग के रूप में भरा जाए।, आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो। एक बार लाभ लेने वाले परिवार को पुनः लाभ न मिले तथा सभी वर्गों में “क्रीमी लेयर“ की अवधारणा लागू की जाए, एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, एससी एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग की रक्षा हेतु नया एक्ट बने जो कानूनी सहायता व संरक्षण प्रदान करे, क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक लगे। इसके लिए इतिहास संरक्षण समिति बने, छब्म्त्ज् सहित संस्थानों में विकृतियाँ सुधारी जाएँ व भविष्य में रोक हेतु कठोर कानून बने, सवर्ण आयोग का पुनर्गठन हो, उसे वित्तीय व नीतिगत अधिकार देकर सक्रिय बनाया जाए, भर्ती कानून बने, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो, देरी पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पुलिस भर्ती में अतिरिक्त 200 शुल्क वापस हो, सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट मिले। दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की नीति बने, मध्यप्रदेश की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए सीमित कोटा तय हो, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, खादों की कीमत नियंत्रित हो तथा फसल नुकसान रोकने हेतु ठोस योजना बने जंगली जानवर और घोड़ा रोज पर रोकथाम के लिए उचित प्रयास किये जाये, कृषि उपकरणों पर पूर्ण छूट मिले, फसल बीमा योजना में सभी आपदाएँ शामिल हों। फसल नुकसान पर ज्ञब्ब् ब्याज माफ हो, कम से कम 10 गुना क्लेम दिया जाए और 55,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा सुनिश्चित हो, डच्म्ठ के स्मार्ट मीटरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा बढ़े हुए बिजली बिलों का उचित समायोजन किया जाए, धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे अपराधों को गंभीर श्रेणी में लाया जाए अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता राशि बंद हो, लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो, भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा हेतु नया विवाह कानून बने, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। गौशालाओं के स्तर में सुधार, गोबर व गौमूत्र की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए। गौशालाओं को प्रतिमाह डीबीटी से अनुदान दिया जाए, पूर्व सैनिकों को नौकरियों में 10प्रतिशत आरक्षण “होरिज़ॉन्टल विद कम्पार्टमेंट“ नियम अनुसार लागू हो। सभी जिलों में सैनिक हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएँ, सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो। निजी व मिशनरी स्कूलों में फीस नियंत्रण हेतु विशेष समिति बने, संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। पात्र क्.म्क./ठ.म्क. अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों का संविलियन हो। बिजली विभाग के आउट सोर्स कर्मियों के 50 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाए, मीडिया कर्मियों के लिए राज्य व संभाग स्तरीय समितियाँ पुनर्गठित की जाएँ, बीमारी में आर्थिक सहायता मिले और झूठे मुकदमे वापस हों, पुलिस आरक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू किया जाए। होमगार्ड्स को पुलिसकर्मियों के समान वेतन वभत्ते मिलें..