लॉक डाउन में पत्रों की राजनीति चर्चाओं में.. पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने पत्रकारों को कोरोना वारियर्स का दर्जा देने.. विधायक राहुल सिंह ने शराब दुकानों तथा संबल योजना को लेकर.. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा..

लॉक लाक डाउन में नेताओं की पत्रों की राजनीति..

दमोह। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जारी लॉक डाउन के दौरान ज्ञापन धरना प्रदर्शनों का दौर जहां पूरी तरह से बंद है वही सत्ता से विपक्ष में और विपक्ष से एक बार पुनः सत्ता में आए भाजपा कांग्रेस के नेताओं के बीच पत्रों की राजनीति देखने को मिल रही है। दमोह के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री जयंत मलैया तथा दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे गए अलग-अलग पत्र आज मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए जारी किए गए हैं जिनको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।

 पत्रकारों को कोरोना वारियर्स का दर्जा मिले- मलैया

दमोह प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया के हवाले से भाजपा युवा मोर्चा द्वारा एक पत्र 8 मई शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रेषित किया गया है जिसमें प्रदेश में कोरोना वायरस संभावना के मध्य कार्य कर रहे पत्रकार बंधुओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु ध्यान दिलाया गया है। पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से पत्रकारों को कोरोना वारियर्स का दर्जा दिए जाने कोरोना फाइटर्स को मिलने वाले बीमा कवर तथा अन्य सुविधाएं भी पत्रकारों को प्रदान किए जाने तथा संक्रमण की संभावना को देखते हुए प्रदेश में जिला स्तरीय स्पेशल पत्रकार स्वास्थ्य शिविर लगाकर आवश्यक जांच कराए जाने एवं पत्रकारों को पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर, एवं फेस मास्क व हैंड कवर प्रदान किए जाने हेतु ध्यान आकर्षित कराया गया है।

दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के निवास पर पहुचकर एक ज्ञापन सौंपा था। जिसमें कोरोना संक्रमण के इस दौर में लगातार तन्मयता और ईमानदारी से काम कर रहे पत्रकारों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित पत्र सौंपा गया था। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव, जिला महामंत्री रमन खत्री भी उपस्थित थे। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा, महामंत्री भारत यादव, पार्षद विवेक अग्रवाल, युवा नेता अभिषेक राय, मोनू चैरसिया, प्रियंक सिंह, मनीष असाटी, दीपक केशरवानी, सौरभ विश्वकर्मा, पंकज जडिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 

विधायक राहुल सिंह के संबल योजना पर सवाल.. 

दमोह विधायक राहुल सिंह द्वारा 8 मई शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के माध्यम से भेजे गए पत्र में संबल योजना को मप्र में पुनः प्रारंभ किए जाने के मामले में ध्यान आकर्षित कराते हुए श्रमिकों को वर्तमान हालत के मद्देनजर न्यूनतम 3 माह तक 75 सो रुपए प्रति श्रमिक प्रति माह की राहत प्रदान करने की मांग की है। विधायक राहुल सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने संभल नया सवेरा योजना को पुनः प्रारंभ करने की बात कही है जबकि इस योजना को कभी बंद नहीं किया गया था जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में योजना को और अधिक प्रभावी बना कर वास्तविक श्रमिकों को लाभ दिया गया था। कमलनाथ सरकार में इस योजना से श्रमिकों के नाम पर लाभ उठा रहे साधन संपन्न लोगों के ही नाम हटाए गए थे तथा इसे नया सवेरा योजना नाम देकर और भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। 

विधायक राहुल सिंह का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार में हाल ही में इस योजना में मात्र ढाई सौ तीन श्रमिकों को लाभ दिया है जबकि कोरोना महामारी की घड़ी में योजना में पंजीबद्ध कुल श्रमिक करोड़ से भी अधिक है और वह लाभ की प्रतीक्षा में है। पिछले डेढ़ माह से आजीविका संकट से गहरे श्रमिकों को प्रत्येक माह 75 सो रुपए की राहत राशि दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है।

शराब दुकान खोलने का निर्णय वापिस हो- राहुल 

दमोह विधायक राहुल सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 7 मई गुरुवार को लिखें पत्र में लॉक डाउन अवधि के दौरान शराब दुकानों को खोले जाने की छूट के संदर्भ में ध्यान आकर्षित कराते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है। कोरोना वायरस के दौर में मध्यप्रदेश में शराब दुकान खोले जाने के निर्णय अदूरदर्शिता पूर्ण बताते हुए विधायक राहुल सिंह ने शराब दुकान खुलते ही अफरातफरी के हालात निर्मित होने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ने तथा परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से छोटे बच्चे महिलाओं एवं सभ्य समाज के परेशान होने जैसे हालात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। लोक कल्याणकारी राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य तरीके अपनाने केंद्र सरकार से राज्य द्वारा जमा किए गए जीएसटी का अपना हिस्सा वापस लेने तथा अन्य तरीकों से राजकोष की आय बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।