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चुनावी साल में मोदी सरकार के अंतरिम बजट में अनेक घोषणाए.. 5 लाख तक आय पर टैक्स नही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय और मजदूरों की पेंशन राशि बढ़ेगी..

 अंतरिम बजट में मोदी सरकार की राहत भरी पहल-
देहली। लोकसभा चुनाव की पूर्व बेला में केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में  सभी वर्ग को  साधने की कोशिश करते हुए  टैक्स मामले में मध्यमवर्ग का विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया गया है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की  केंद्र सरकार के  कार्यकाल के  अंतिम अंतरिम बजट को  प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। 
 संसद मैं शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए श्री पीयूष गोयल ने डेढ़ घंटें के बजट भाषण के बाद अनेक घोषणाए की। अब 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। डेढ़ लाख तक कर बचत स्‍कीम में पैसा लगाने वाले को साढ़े 6 लाख रुपये तक कोई टैक्‍स नहीं देना होगा। इससे देश के 3 करोड़ वेतनभोगी एवं पेंशनर्स को लाभ होगा। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 40 से बढ़ा कर 50 हजार कर दिया गया हैं। 
 घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से पेंशन योजना से 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा। 21 हजार तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 7 हजार रुपए होगा। हर महीने 21000 कमाने वालों को भी बोनस देगे, ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार।

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