मप्र शिक्षक संघ जिला इकाई ने सौंपा ज्ञापन..
दमोह। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 01 सितम्बर 2025 द्वारा दिए गए निर्णय पर रोक लगाने हेतु मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संगठन “अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ“ ने संपूर्ण देश में दिनांक 15 सितंबर को माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस निर्णय के अनुसार कक्षा कक्षा आठवीं तक पढ़ने वाले सभी सेवारत शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी हो। यह स्थिति देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल सकती है।
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ की संबद्धता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से होने से प्रदेश के शिक्षकों की स्थिति को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने में समर्थ, मध्यप्रदेश का एकमात्र शिक्षक संगठन है। इस विषय पर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ श्री क्षत्रवीर सिंह राठौर एवं महामंत्री राकेश गुप्ता के अखिल भारतीय स्तर पर सतत संपर्क कर शिक्षकों की सेवा संकट पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर से विनम्र अनुरोध के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से शिक्षा जगत के स्तंभ हमारे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध किया है।
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन व संभागीय अध्यक्ष प्रमेंद्र जैन ने बताया कि ए. बी. आर. एस. एम. ने स्पष्ट किया है कि आर टी ई अधिनियम 2009 एवं एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के अनुसार शिक्षकों की दो अलग अलग श्रेणियां मान्य की है, जिसमें सन 2010 के पूर्व के नियुक्त शिक्षक जिन्हें योग्य मानते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी गई थी। सन 2010 के पश्चात के शिक्षकों को निश्चित अवधि में टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में दिए गए निर्णय में इस श्रेणी भेद की अनदेखा की गई, जिससे 2010 के पूर्व के शिक्षकों की सेवा भी असुरक्षित हो गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो श्री नारायण लाल गुप्ता जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन में कहा है कि विगत कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को सम्हाल रहे अनुभवी शिक्षकों पर अचानक टी ई टी की अनिवार्यता सौंपना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि यह शिक्षा की निरंतरता को भी बाधित करेगा। सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर भविष्य की नियुक्तियों में इसे लागू करना चाहिए। यह निर्णय भविष्यलक्षी रूप से लागू हो, 2010 के पूर्व के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जाए और आवश्यक नीतिगत या विधायी उपाय कर लाखों शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जाए।
जर्मनी में कैरियर एवं रोजगार के अवसरों पर सेमीनार 23 को.. दमोह। जर्मनी में कुशल पेशावरो एवं छात्रों के लिए सबसे अधिक मांग वाले स्थानों मे से एक है जो कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमो और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर प्रदान करना है। 23 सितम्बर 2025 दिन मंगलवार समय प्रातः 11 बजे से शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आडिटोरिम हाल में सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें छात्रों के लिए कैरियर के अवसर आद्यौगिक प्रशिक्षणए भाषा आवश्यकता और लायसेन्स प्रक्रियाए नौकरी प्लेंसमेंट गाईडेन्स इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही निजी क्षेत्र की कम्पनीयों के लिए आयोजित युवा संगम मेले में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जायेगे। इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर लाभ उठाये इसके लिए दी गई लिंक पर पंजीयन अवश्यक करे।
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