मायसेम सीमेन्ट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग के मापदण्डों का उल्लंघन.. कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर कार्यवाही की मांग..

ट्रक चालकों को जन सुविधा प्रदान कराये जाने की माँग

दमोह। मायसेम के इमलाई सीमेन्ट प्लांट में चलने वाले सभी कामर्शियल वाहनों के स्टाफ के लिये फैक्ट्री द्वारा निर्धारित पार्किंग में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग के मापदण्डों के अनुसार इम वाहनों के स्टाफ के लिए पार्किंग में. स्वच्छ पेय जल, स्वच्छ शैौचालय, केन्टीन, रेस्टकम वगैरह की निशुल्क सुविधाये मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर जिला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन दमोह के सचिव सतीश दुबे एवं साथियो ने कलेक्टर को ज्ञापन सौपकर कार्यवाही की मांग की है।

 शिकायत में कहां गया है कि फैक्ट्री के अन्दर जब भी वाहन लोडिंग- अनलोडिंग के लिए जाते हैं और 3 घंटे से 8 घंटे तक का समय लगता है इस कारण से उन्हें अंदर ही रहना पड़ता हैं। वाहन स्टाफ के लिए फैक्ट्री के अन्दर कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है जो कि होना चाहिए। वाहनों के स्टाफों ने कई बार ट्रक एसोसिएशन से इस विषय में शिकायत की है। फेक्ट्री में पार्किंग में आज की स्थिति में वाहनों के अनुपात में जगह कम होने के कारण वाहन मेन रोड के दोनों साइड खडे रहते हैं जिसके दुर्घटनाओं को आशंका बनी रहती है। इस कारण से पार्किंग का भी विस्तार भी होना चाहिए।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ट्रक एसोसिएशन द्वारा इमलाई फैक्ट्री के लॉजिस्टिक्स हेड मनीष त्रिपाठी को भी पूर्व में अवगत करा दिया गया था लेकिन उनके द्वारा इस मामले में अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए ना तो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है बल्कि सुविधा भी बंद करा दी गई हैं,जबकि ट्रक अनलोडिंग और लोडिंग में 8 घंटे से अधिक का समय लगने के कारण ट्रक चालक का भी परेशान हो जाते हैं और बाहर भी नहीं आ पाते हैं।

यदि इस दौरान किसी भी प्रकार का हादसा घटित होता है तो उसके लिए पूर्ण रूपेण मनीष त्रिपाठी जिम्मेदार होंगे। ज्ञापन में एसोसिएशन ने माँग की है कि मायसेम सीमेंट फैक्ट्री के इमलाई प्लांट के अंदर बाहर लोडिंग अनलोडिंग वाले ट्रक चालको एवं उनके स्टाफ के लिए पार्किंग, कैंटीन ,स्वच्छ पेयजल एवं आराम के लिए रेस्ट रूम की पूर्व के अनुसार निर्धारित सुविधा तत्काल प्रदान करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। अन्यथा ट्रक एसोसिएशन को अग्रिम कदम उठाने के लिए वाध्य होना पड़ेगा।