सागर कमिश्नर व दमोह कलेक्टर ने फसलों का जायजा लिया.. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सम्पूर्ण मप्र में सिर्फ दमोह जिले को चुना.. बाजार मूल्य गाइड लाइन 01 मार्च तक आपत्ति सुझाव आमंत्रित.. भोपाल में विकास कार्यो के भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम, 25 बसें जाएगी..

किसानो से की चर्चा राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश
दमोह। बेमौसम हुई बरसात एवं ओला वृष्टि से फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त होने पर कमिश्नर सागर संभाग सागर डॉण् वीरेंद्र सिंह रावत एवं कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने दमोह जिले अंतर्गत अनेक ग्रामों का दौरा कर खेतों में फसलों की स्थिति का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्राम जुझार मुडारी सहित हिंडोरिया उप तहसील के अनेक ग्रामों का भ्रमण कर किसानों से चर्चा की।

संभागायुक्त डॉ रावत ने जुझार रियाना मुड़ारी सहित अन्य गांवो में पहुंचकर खेतों में पहुँचे किसानों से चर्चा की उनकी बाते सुनी। डॉ रावत ने किसानों से चर्चा करते हुये कहा मौके पर आपकी फसलों की क्षति देखने आये है। संभागायुक्त ने तत्काल सर्वे के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। साथ ही फसल सर्वे कर राहत राशि वितरण के निर्देश दिए गये। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर अनिल दुबे तहसीलदार मोहित जैन नायब तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी.कर्मचारी मौजूद रहे। 

भालोप्र संस्थान ने सम्पूर्ण मप्र में दमोह जिले को चुना.. दमोह।  कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की गठित टीम के साथ कलेक्टर चैम्बर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य बदलते दमोह पर सर्वे करना हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व चीफ सेकेट्री मणीपुर के के सेठी ने बताया सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के जिलों में से दमोह जिले को सर्वे हेतु भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने चुना हैं। यह दमोह के लिए गर्व की बात होगी। बदलते दमोह की तस्वीर को सबके सामने लाया जायेगा। पुराना दमोह और आज का दमोह में क्या क्या विकास हुआ हैं जिनमें शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया यहां पर हर घर जल से जिले में बहुत बदलाव आये हैंए जिससे लोगों के लिए नया जीवन मिला हैं। मेडीकल कॉलेज का काम चल रहा हैं जिससे स्वास्थ्य सबंधी बदलाव देखने को मिलेगें। साथ ही नौरादेही अभ्यारण भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण प्रस्तावित हैं जिसमें अब तक की प्रगति से कलेक्टर ने अवगत कराया। इस मौके पर उपाध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी मध्यप्रदेश नरेन्द्र प्रसाद सचिव एवं पूर्व सचिव मध्यप्रदेश डी पी तिवारी और सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे।

01 मार्च तक आमजन से आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित..  दमोह। दमोह जिले की गाइड लाइन वर्ष 2024 25 की बैठक कलेक्टर मयंक अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत निर्धारित विहित प्रक्रिया अनुसार आमजन से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये गये हैं। जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति की मोनिका नवरंग ने बताया वर्ष 2024.25 के लिये प्रस्तावित गाइडलाईन 28 फरवरी 2024 से 01 मार्च 2024 तक आमजन से आपत्ति तथा सुझाव का आमंत्रण किये गये है। समयावधि के पश्चात आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं किये जायेंगे। बाजार मूल्य की गाइड लाइन वर्ष 2024.25 के प्रस्ताव का अवलोकन जिला पंजीयक कार्यालय दमोह एवं संबंधित मुख्यालय उप पंजीयक कार्यालय दमोह पथरिया हटा तेंदूखेडा बटियागढ एवं जबेरा में कार्यालयीन समय में किया जा सकेगा।
विकास कार्यो के भूमि पूजन एवं लोकार्पण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आज
दमोह। विकास कार्यो के भूमि पूजन एवं लोकार्पण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज 29 फरवरी को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व्हीसी के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्पित वर्मा ने बताया इस कार्यक्रम में दमोह जिले से 1000 लाभार्थियोंध्हितग्राहियों को प्रेरित कर सभा स्थल पर अपरांह 3 बजे के पूर्व पहुंचाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों हितग्राहियों के आने व जाने की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन लोक सेवा के कंट्रोल रूम से किया जाएगा। दमोह जिले को 25 बसों का लक्ष्य  है जिसके आवंटन अनुसार जनपद पंचायत को आवंटित बसों की संख्या 19 एवं नगर पालिका परिषद को आवंटित बसों की संख्या 6 है। बसों के आवंटन अनुसार जनपद पंचायत एवं नगरपालिका परिषद अपने रूट चार्ट प्वाइंटों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर जिला पंचायत दमोह में प्रस्तुत करेंगे। ग्रामीण लाभार्थियों हितग्राहियों को भोजन व्यवस्था जिला परियोजना प्रबंधन आजीविका मिशन दमोह द्वारा कराई जाएगी एवं बाहरी लाभार्थियों हितग्राहियों के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका परिषद द्वारा किया जाएगा।