निराकरण नहीं करने वाले सात अधिकारियों पर जुर्माना..
दमोह। सीएम हेल्प लाईन पोर्टल पर माह नवम्बर 2020 में अनिराकृत पाई गईं शिकायतें जिनके निराकरण एल-1 अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री तरूण राठी ने प्रति शिकायत 100 रूपये के मान से 07 एल-1 अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि अर्थदण्ड की राशि 07 दिवस में लोक सेवा प्रबंधन दमोह के कार्यालय कक्ष क्रमांक 72, कलेक्ट्रेट में जमा करते हुये रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें साथ ही आदेशित किया जाता है कि शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न हो।
ज्ञातव्य है कि नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण एवं संतुष्टि पूर्ण निराकरण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीएम हेल्पलाईन 181 को संचालित किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-1अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण एवं संतुष्टि पूर्ण निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण व निर्देशों के उपरांत भी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें अनिराकृत पाई जा रही हैं।
26 संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
दमोह। कलेक्टर आई.डी. पर पहुँचने वाली शिकायतों के तहत निर्धारित समय-अवधि मे मान्य ध्अमान्य हेतु अद्यतन निराकरण प्रतिवेदन दर्ज नहीं कराये जाने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना एवं सी.एम. हेल्पलाईन के प्रति उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में कलेक्टर श्री तरूण राठी ने 26 संबंधित अधिकारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमो के उल्लघंन की श्रेणी में मानते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया। जारी आदेशानुसार उन्होंने कहा है कारण बताए कि क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। उक्त संबंध में अपना उत्तर 03 दिवस मे लोक सेवा प्रबंधन विभाग मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
शिकायतें कलेक्टर आई.डी. पर माह नबम्वर 2020 में अनिराकृत पाई गई है जिनमे आप एल-1 अधिकारी है। शिकायतों के उच्च स्तर (एल-2,एल-3 एवं एल-4) पर पहुँचने की स्थिति मे मान्य अमान्य हेतु अद्यतन निराकरण प्रतिवेदन दर्ज कराने का उत्तरदायित्व एल-1 अधिकारी का होता है। इस संबंध मे कार्यालय द्वारा प्रतिदिन संदेश दूरभाष व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से, साथ ही व्यक्तिगत रूप से लगातार अवगत कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समय-सीमा की बैठकों मे भी लगातार निर्देशित किया गया है। तदोपपरांत भी शिकायतों मे निर्धारित समय-सीमा मे मान्य अमान्य हेतु अद्यतन प्रतिवेदन दर्ज नही कराये जाने से शिकायतें अनिराकृत होकर उच्च स्तर पर पहुँच रही है। शिकायतों के अनिराकृत होने से जिले की ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।
ज्ञातव्य है कि नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण एवं संतुष्टि पूर्ण निराकरण करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन 181 को संचालित किया जा रहा है। सी.एम. हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-1 अधिकारियों का मुख्य उत्तर दायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण एवं संतुष्टि पूर्ण निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं। उपरोक्त प्रशिक्षण व निर्देशों के उपरांत भी सी. एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें अनिराकृत पाई जा रही हैं।
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