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सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर दस विभागों के 23 अधिकारियों पर 8 हजार से अधिक का जुर्माना.. इधर 12 नवम्बर की लोक अदालत को लेकर न्यायधीशों के साथ बैंक अधिकारियों की बैठक..

दस विभागों के 23 अधिकारियों पर 8 हजार का जुर्माना.

दमोह। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर माह सितम्बर 2020 में अनिराकृत शिकायतें जिनके निराकरण एल-1 अधिकारियों द्वारा समय-सीमा में नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों कीअवहेलना किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर श्री तरूण राठी ने 10 विभागों के 23 एल-1 अधिकारियों पर प्रति शिकायत 100 रूपये  के मान से 8 हजार 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड की राशि 07 दिवस में लोक सेवा प्रबंधन दमोह कार्यालय के कक्ष क्रमांक 72, कलेक्ट्रेट में जमा करते हुये रेडक्रॉस सोसाइटी की रसीद प्राप्त करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न हो। 

 ज्ञातव्य है नागरिकों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन 181 को संचालित किया जा रहा है। सी.एम.हेल्पलाईन 181 पोर्टल पर नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण में एल-1,एल-2 अधिकारियों का मुख्य उत्तरदायित्व रहता है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण के संबंध में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है साथ ही समय-समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं।  प्रशिक्षण व निर्देशों के उपरांत भी सी. एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में से शिकायतें अनिराकृत पाई जा रही हैं।

नेशनल लोक अदालत..न्यायाधीश-बैंक अधिकारियों बैठक 

दमोह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह की अध्यक्षता एवं प्रभारी अधिकारी लोक अदालतध् विशेष न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ,सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला न्यायाधीशगण, मजिस्ट्रेटगण व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसील न्यायालय हटा, पथरिया, तेन्दूखेड़ा के भी न्यायाधीशगण की उपस्थिति में उनके विश्राम कक्ष में आगामी नेशनल लोक अदालत 12 नवम्बर 2020 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने के हेतु निर्देश दिये गये। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में एडीआर भवन के सभा कक्ष में जिले के समस्त बैंक अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन प्रभारी अधिकारी  लोक अदालतध् विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया गया।

 बैठक के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा समस्त बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रीटिलिगेशन प्रकरण प्रस्तुत कराये जाने एवं निराकरण कराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये।  नेशनल लोक अदालत में आमजनता को मिलने वाली छूट के संबंध मे अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किये जाने पर भी चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बैंक अधिकारीगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थिति रहें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रीलिटिगेशन प्रकरण के नोटिस तामील कराये जाने में होने वाली दिक्कतों पर विचार-विर्मश करते हुये समाधान किया गया। 

देवरीजमादार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

दमोह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन वी.सी. के माध्यम से ग्राम पंचायत देवरीजमादार के ग्रामवासियों को सचिव भरत सिंह लोधी के मोबाईल से कनेक्ट होकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीणजनों को पॉक्सों एक्ट व नशा मुक्ति, निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गयी। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा मनरेगा, घरेलू हिंसा एवं विवाद विहीन ग्राम के बारे में जानकारी दी गई।

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