वित्त मंत्री जयंत मलैया पत्रकार वार्ता में की घोषणा-
दमोह। मप्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगने की संभावना के चलते प्रदेश सरकार आम मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए हर वह कदम उठाने से नहीं छूट रही है, जिससे उन्हें खतरा नजर आ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एससी एसटी एक्ट के संशोधन मामले में दिए गए बयान के बाद अब प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आधी रात से 5 रुपए की कटौती की घोषणा आनन-फानन में हुई है। जिसके बाद यह सवाल भी उठाए जाने लगे हैं की क्या यह राहत पहले नहीं दी जा सकती थी ?
मप्र के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने गुरुवार शाम अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश सरकार ने डीजल एवं पेट्रोल के दामों पर ढाई-ढाई रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। लगभग इतनी ही कटौती का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा भी लिया गया है। जिससे आज आधी रात से 5 रुपए लीटर की राहत डीजल पेट्रोल के दामों पर मिल सकेगी।
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया का यह भी कहना था कि यह घोषणा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं की जा रही है बल्कि सरकार काफी दिनों से राहत देने की उपाय सोच रही थी। ऐसे में है सवाल उठ रहे हैं जिस तरह के प्रयास पहले क्यों नहीं किए गए। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं कि आखिर अब पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का रास्ता कैसे निकाल लिया गया।
इधर रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से आम नागरिकों को रसोई गैस के आसमान छूते दामों का दंश लगातार झेलना पड़ेगा। रसोई गैस पर सरकार द्वारा वेट सहित अन्य कर काम नहीं किए जाने का खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा के पूर्व पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के मामले को सरकार भले ही चुनाव से जुड़कर नहीं देखने की बात कर रही हो परंतु आम नागरिक भलीभांति समझते यह कहने से भी नहीं चूक रहा है चुनाव हर साल होना चाहिए। जिससे आम नागरिकों के होने वाली परेशानी की ओर सरकार का ध्यान तो जाता रहेगा। अटल राजेंद्र जैन की रिपोर्ट
दमोह। मप्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता 6 अक्टूबर को लगने की संभावना के चलते प्रदेश सरकार आम मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए हर वह कदम उठाने से नहीं छूट रही है, जिससे उन्हें खतरा नजर आ रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एससी एसटी एक्ट के संशोधन मामले में दिए गए बयान के बाद अब प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आधी रात से 5 रुपए की कटौती की घोषणा आनन-फानन में हुई है। जिसके बाद यह सवाल भी उठाए जाने लगे हैं की क्या यह राहत पहले नहीं दी जा सकती थी ?
इधर रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से आम नागरिकों को रसोई गैस के आसमान छूते दामों का दंश लगातार झेलना पड़ेगा। रसोई गैस पर सरकार द्वारा वेट सहित अन्य कर काम नहीं किए जाने का खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। चुनाव आचार संहिता की घोषणा के पूर्व पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के मामले को सरकार भले ही चुनाव से जुड़कर नहीं देखने की बात कर रही हो परंतु आम नागरिक भलीभांति समझते यह कहने से भी नहीं चूक रहा है चुनाव हर साल होना चाहिए। जिससे आम नागरिकों के होने वाली परेशानी की ओर सरकार का ध्यान तो जाता रहेगा। अटल राजेंद्र जैन की रिपोर्ट
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