नीति आयोग संयुक्त सचिव ने दिए डेटा क्वालिटी में सुधार के निर्देश.. खाद वितरण में गड़बड़ी, समिति प्रबंधक निलंबित.. जनसुनवाई में लापरवाही, 4 को नोटिस..

नीति आयोग संयुक्त सचिव ने की समीक्षा बैठक 

दमोह। डेटा के आधार पर नीति तैयार होती है डेटा से ही नीति आयोग में निर्णय लिये जाते हैं सभी विभाग सटीक डेटा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें इसमें कोताही ना बरतें। इस आशय के निर्देश आज जिला कार्यालय सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास भारत सरकार मंत्रालय के संयुक्त सचिव और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अजीत कुमार ने स्वास्थ्य महिला बाल विकास एवं अन्य संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा सभी विभाग डेटा क्वालिटी में सुधार सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे खासतौर पर मौजूद रहे।

स्वास्थ्य संकेतकों की समीक्षा में डेटा गुणवत्ता पर सख्ती.. महिला एवं बाल विकास भारत सरकार मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अजीत कुमार ने नीति आयोग में शामिल स्वास्थ्य सूचकांकों की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों की तुलना वित्तीय वर्ष 2025.26 में प्राप्त उपलब्धियों से की गई जिसमें विशेष रूप से लिंगानुपातए संस्थागत प्रसवए जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान संकेतकों के आंकड़ों में अपेक्षित साम्य नहीं पाए जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की। संयुक्त सचिव श्री कुमार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए डेटा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कार्य.दायित्वों के प्रति गंभीर रहकर इसमें अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए।

एनीमिया प्रबंधन के परिणामों का माँगा विश्लेषण.. समीक्षा के दौरान एनीमिया संबंधी आंकड़ों का भी गहन विश्लेषण किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि एनीमिया चिन्हित गर्भवती महिलाओं में गंभीर एनीमिया से मध्यम एवं हल्के एनीमिया श्रेणी में आए मामलों का पृथक विवरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए ताकि उपचार एवं इस संबंध में की गई गतिविधियां की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा कृषि सहित अन्य विभागों के डाटा पर समीक्षा करते हुए कहा आगामी बैठक में डाटा गुणवता पूर्ण रहेए सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। संयुक्त सचिव ने कहा सभी अधिकारी मेहनत और गंभीरता से काम करें। क्वालिटी डेटा पर विशेष ध्यान दें और फील्ड पर भी अच्छा काम सुनिश्चित करें। 

बैठक के दौरान आगनंबाडी केन्द्रों के अपडेशन के लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा गया इसमें समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
खाद वितरण में अनियमितता पर समिति प्रबंधक निलंबित.. दमोह। किसानों को उर्वरकों का पारदर्शी एवं नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा गत दिवस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित जबेरा का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि समिति प्रबंधक नितिन कुर्मी द्वारा खाद वितरण में समुचित  निर्धारित प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था। जांच में किसानों को खाद के परमिट जारी करने  के पूर्व हस्ताक्षर कराने संबंधी अनियमितताएं सामने आईं। महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जबेरा समिति प्रबंधक नितिन कुर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जनसुनवाई से नदारत 04 अधिकारियों को नोटिस.. दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने 04 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए दी गई समयावधि में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। पत्र में कहा गया हैं समय पर जबाव न देने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। ज्ञात हो कि प्रत्येक मगंलवार को कलेक्टर कार्यालय में भू.तल पर स्थित कक्ष क्रमांक.10 में जिला स्तरीय जनसुनवाई प्रात 11 बजे से आयोजित की जाती हैं जिसमें जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों के सबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई कक्ष में नियत समय पर उपस्थित होने हेतु निर्देश जारी किये गये है। तदोंपरात 04 जिला अधिकारी आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में निर्धारित समय पर उपस्थित ना होने के आरोप पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह डाँ राजेश अठ्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यपालन यंत्री अशोक मुकाती जल निगम मर्यादित महाप्रबंधक गौरव सराफ एवं जल संसाधन विभाग कार्यपालन यंत्री रविदीप वेन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीरता नहीं बरती जा रही हैं। जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लघंन हैं। क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। उक्त सबंध में अपना उत्तर 03 दिवस के भीतर समक्ष में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।