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CM हेल्पलाईन पोर्टल पर अनिराकृत 13 विभागों की 40 शिकायतों पर कलेक्टर ने जुर्माना अधिरोपित किया.. मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 10 मई से 25 मई तक चलाया जाएगा.. किसानों का गेहूं खरीदी भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए..

 13 विभागों की 40 शिकायतों पर जुर्माना अधिरोपित 

दमोह। सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह मार्च 2023 में अनिराकृत पाई गई शिकायतें जिनका निराकरण एल.1 एल.2 अधिकारियों द्वारा समय.सीमा में नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिले के 13 विभागों की 40 शिकायतों पर प्रति शिकायत 100 रूपये के मान से 04 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। संबंधित अधिकारियों को अर्थदण्ड की राशि 07 दिवस में लोक सेवा प्रबंधन के कार्यालय कक्ष क्रमांक 72 कलेक्ट्रेट में जमा करते हुये रेडक्रास सोसाइटी की रसीद प्राप्त करने तथा शिकायतों के अनिराकृत होने की पुर्नावृत्ति न होने निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 10 मई से 25 मई तक..  मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 10 मई से 25 मई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के 2 घटक हैं प्रथम घटक के अंतर्गत निर्धारित 67 सेवाओं के लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाने और निर्धारित सेवाओं के लंबित आवेदनों की जानकारी दर्ज किए जाने हेतु गूगल शीट दी गई है उसमें शेयर किया जाए। साथ ही दूसरे घटक के अंतर्गत 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। 

इस आशय के निर्देश कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने समय.सीमा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा अभियान के तहत सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव और एडिशनल कलेक्टर नाथूराम गौंड़ सहित सभी एसडीएम और जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा इसी तरह अभियान के दौरान नामांतरण बंटवारा जाति प्रमाण पत्र जन शिकायतें लंबित हैंए आदि का ही निराकरण सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने जनसेवा अभियान की ड्यूटी के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए आदेश जारी करने के लिए कहा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गूगल सीट आज शाम तक भर ली जाए। कलेक्टर ने कहा आयोजित होने वाले अभियान के तहत हर पंचायतों के लिए शिविर प्रभारी नियुक्त किए जाएं। बैठक में भू.अधिकार और धारण अधिकार के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों से कहा गया नए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही समय सीमा में करा ली जाए। उन्होंने पेयजल संबंधी चर्चा करते हुए सभी एसडीएम से कहा कि नगरीय और ग्रामीण निकायों संबंधी बैठक एसडीएम लेकर निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा ली जाए।

कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करते हुए भैसाघाट सैलवाड़ा सहित अन्य गांवों की प्रगति से अवगत होते हुए जून तक सभी स्थानों पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया। जल निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि 165 टकिंयों का निर्माण करा लिया गया हैं और शेष पर कार्यवाही तेजी से जारी है।
खुली बावड़ी और बोर के संबंध में दिए कड़े निर्देश.. कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि जिले में कहीं पर भी खुली बावड़ी और बोर नहीं रहने चाहिए। सीईओ जनपद पंचायतों और नगरीय निकाय के अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं अब यदि कहीं पर भी खुली पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायतों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित हो..कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहां है कि सभी पंचायतों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने कहा यदि किसी पंचायत में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं तो एसडीएम सभी सीईओ जनपद पंचायतों से कोऑर्डिनेट कर इस कार्यवाही को सुनिश्चित करा ले। संबल योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि संबल योजना के तहत कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे 4 मई तक उन्हें सभी सीईओ और नगरी निकायों के अधिकारी रिपोर्ट दें। उन्होंने सीएम मॉनिट के प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों से कहा तत्परता से निराकरण किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहेंगी तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी सभी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सीएम हेल्पलाइन पर समय पर जवाब डाले जाएं।
उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पदों की जानकारी अभी भी कतिपय विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए आज शाम तक रिपोर्ट आवश्यक रूप से जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में अन्य समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा कर त्वरित निराकरण के लिए कहा गया। गेहूं खरीदी के संबंध में जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि समय पर भुगतान किसानों का सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खरीदे गए गेहूं का परिवहन भी त्वरित रूप से कराया जाए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर किसानों का खरीदी के बाद भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए पीपीओ त्वरित रुप से जनरेट किए जाएं।

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