अतिक्रमण कार्यवाही के विरोध में हटा में प्रदर्शन, ज्ञापन.. एसडीएम ने कहां विचार करेंगे फिलहाल कोई अल्टीमेटम नहीं.. इधर कलेक्टर ने कहा हटाये जायेंगे अतिक्रमण.. व्यवसायिक व दो-तीन मंजिला मकान मालिकों व विस्थापन की पात्रता वालों का सर्वे जारी..
दमोह।
जिले के हटा नगर के करीब डेढ़ हजार परिवार विगत दो माह से खमोशी का जीवन
व्यतीत कर रहे है, कारण है उनके दरवाजे पर लाल क्रास का निशान लगना, इस
दरवाजें के अंदर रहने वाले यह मान रहे है कि जल्द ही हमारे सिर से छत हटने
वाली है, इन में करीब बारह सौ परिवार ऐसे है जो जब दिन में मजदूरी करते है
तो रात में उनके घर खाना पकता है, कोई वृद्ध माता पिता की दवा भी सही
तरीके नहीं करा पा रहा है तो कोई बेटी के विवाह के लिए परेशान है।
गरीबी
ऐसी की ठंड से बचने पर्याप्त कपडे भी नहीं, मालती की उम्र इतनी कि उसे अब
भगवान की भक्ति में लगना चाहिए लेकिन वह अपने बेटे की इलाज की दर दर भटक
रही, इन सभी को सरकारी फरमान जारी कर दिया कि अपना घर खाली कर दो प्रशासन
का बुलडोजर कभी भी चल सकता है, प्रशासन
इस कार्यवाही को उच्च न्यायालय में लगी एक जनहित याचिका को जवाजदेही बता
रही है, अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की इस कार्यवाही के विरूद्ध कुछ लोगों
ने उच्च न्यायालय की शरण ली तो उन्हे राहत मिल गई, लेकिन जो गरीब निरीह
परिवार तो एक आवेदन देने की हालत में नहीं है।
अतिक्रमण
विरोधी मुहिम को लेकर आज नगरवासी एकत्र हुए, जन जन ने कहा कि गरीब की
झोपडी हटना नहीं चाहिए, यदि इनके घरों को तोडा गया तो प्रशासन के इस कहर को
कई परिवार सहन नहीं कर पायेगें, सदमा हादसा में बदल सकता है, हरदौल चबूतरा
से होकर एक जुलूस के रूप में सभी एसडीएम न्यायालय पहुंचे, इस अवसर पर नगर
पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र खटीक, उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक, कांग्रेस नेता
प्रदीप खटीक, मोनू पटेरिया, कल्याण सिंह, समाजसेवी डा. सत्यवेन्द्र
सिंह, दिलीप पटैल, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम यादव, ब्रजेश
गुप्ता, संदीप राय, शैलेन्द्र राजपूत सहित बडी संख्या में लोगों ने
प्रशासन से अतिक्रमण कार्यवाही रोकने की मांग करते हुए कहा कि गरीबों को भी
न्याय मिलना चाहिए जो कई वर्षो से बसे है उन्हे हटाया न जाये, महिलाओं
ने भी अपने अपने घरों की कहानियां प्रशासन को सुनाई, सभी ने एकजुट होकर
एसडीएम एवं तहसीलदार को संयुक्त ज्ञापन दिया।
एसडीएम
अभिषेक सिंह ठाकुर ने कहा कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिये
निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है, आज बहुत से लोगों ने नगर की वर्तमान
स्थिति से अवगत कराया है, ऐसा कतई नहीं होगा कि गरीब का घर तोडा जाये और
बडे लोगों को कृपा की छांव मिले, भेदभाव पूर्ण कार्यवाही नहीं की जायेगी। संजय जैन की रिपोर्ट
कलेक्टर ने कहा हटाये जायेंगे हटा के अतिक्रमण विधानसभा में एक प्रश्न किया गया था जिसमें विधानसभा आश्वासन बन गई थी। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने बताया हटा में जितने भी अतिक्रमण है जो तालाबों के पास हो या पूर्व में शासकीय विभागों को आबंटित किया हो या वहां पर एनजीटी की गाईड लाईन में अतिक्रमण हटाने की जरूरत है। इस संबंध में एक अवमानना याचिका भी निर्मित हुई है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि समय.समय पर अतिक्रमण को हटाने के लिये सभी को मिला कर अतिक्रमण के प्रकरण बने हुये है।
कलेक्टर श्री चैतन्य ने बताया जितने भी अतिक्रमण के प्रकरण बने हुये है उनका राजस्व विभाग के अमले के द्वारा सर्वे पूरा किया गया है। प्रथम प्राथमिकता में जितने भी व्यवसायिक कार्य है जो बिना किसी अनुमति के संचालित किये जा रहे है उनको चिन्हांकन करने की कार्यवाही पूरी की गई है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा यही प्रयास किये जा रहे है कि कितने ऐसे घर है जो दो मंजिला हो या तीन मंजिला हो जिनके मालिकों के पास कहीं और पर भी घर है। कितने ऐसे प्लॉट है जिनमे पूर्व में पट्टा नगर पालिका या राजस्व विभाग द्वारा आवंटित किया गया हो और आज की तारीख में उनका पूरा रकबा या विस्तार है इन सभी के चिन्हांकन की कार्यवाही भी की जा रही है। लगातार यही प्रयास किये जा रहे है की पूर्व में आवंटित अस्पताल की भूमि है उनको कैसे खाली करवाया जाये और वहां पर भी जितने भी व्यवसायिक अतिक्रमण है जिनमें बिना कोई पूर्व अनुमति व्यवसायिक दुकाने संचालित की जा रही है उनके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करने के प्रयास किये जा रहे है।
उन्होंने कहा दिये गये बिंदुओं के अनुसार प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने के प्रयास लगातार किये जा रहे है। जिनते भी लोगों की पात्रता बनती है उनकी पहचान या विस्थापन की जरूरत हो तो उसकी कार्यवाही भी लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है।
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