देश मे कोरोना के लॉक डाउन के बीच.. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत करोड़ों के पैकेज का ऐलान. किसान, मजदूर, कर्मचारियों का खास ध्यान.. 20 करोड़ महिलाओं के जनधन योजना खाते में आएगी रकम.. 80 करोड़ गरीबो को मिलेगा अतिरिक्त खाद्यान..

केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया बड़े राहत पैकेज का ऐलान

नई देहली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु देश भर में 21 दिन के लॉक डाउन के ऐलान के बाद गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी और महिला वर्ग को राहत देने के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बड़े राहत पैकेज का एलान किया गया। गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत 3 महीने तक अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाएगा वही जन धन योजना के तहत संचालित महिलाओं के खाते में 3 महीने तक पांच पांच सौ रुपए की राशि आएगी। 

कोरोना के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर सरकार के राहत उपायों पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70000 करोड़ के पैकेज का ऐलान का ऐलान किया। जिससे देश की बड़ी आबादी को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कोरोना महामारी में मानवता की सेवा में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। लगभग 20 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को इसका लाभ होगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों की संख्या आती है। सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति बिना भोजन के न रहे। हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल अतिरिक्त दिया जाएगा। यह तीन महीने तक दिया जाएगा। महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपये प्रति महीने की राशि अगले तीन महीने तक दी जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा।

PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि का फायदा 8 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 2 हजार की किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 5 करोड़ मनरेगा कर्मियों को दो हजार रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक लाभ होगा. ये पैसे डीबीटी ट्रांसफर के रूप में मजदूरों को मिलेगा। 

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर दिए जाएंगे। लगभग 63 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल योजना के तहत कोलेटरल लोन की सीमा बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी गई. इससे 7 करोड़ से परिवारों को फायदा पहुंचेगा।
संगठित क्षेत्र के लिए ऐलान-
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने  संगठित क्षेत्र के लिए राहत पैकेज का ऐलान करते हुए बताया कि अगले तीन महीने तक 12+12 प्रतिशत EPF में सरकार योगदान देगी। यह वहां लागू होगा जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं।

बिल्डिंग ऐंड कन्स्ट्रक्शन वर्कर फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो आर्थिक व्यवधान पैदा हुए हैं उसमें 31 हाजर करोड़ के फंड का सदुपयोग किया जाएगा। सरकार ईपीएफ के नियमों में बदलाव कर रही है जिसके तहत कोई कर्मचारी पीएफ अकाउंट से या तीन महीने की सैलरी से 75 प्रतिशत की धनराशि अडवांस ले सकेगा