मंत्रीजी के क्षेत्र में कंपोजिट शराब दुकान को स्थानांतरित कराने लाल पट्टी वालों का प्रभावी प्रदर्शन.. इधर शिक्षक हित में पूर्व मंत्री, किसानों के हित में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन..

कंपोजिट शराब दुकान को स्थानांतरित कराने ज्ञापन
दमोह। तहसील जबेरा के ग्राम नोहटा में कंपोजिट शराब दुकान ए और बी को स्थानांतरित करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समस्त ग्रामवासी नोहटा के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुंए। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह राजपूत एवं संगठन के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह ग्राम नोहटा सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव ने बताया कि घाघरी रोड पर चल रही शराब दुकान जो की नालेश्वर मंदिर शासकीय स्कूल गांव के बीच में कंपोजिट ए और बी शराब दुकान खुली है। 

जिसके कारण आए दिन पास में रह रहे परिवार के लोगों को सुबह-शाम गाली गलौच लड़ाई झगड़ा झेलने पड़ते हैं महिला एवं बच्चियों में डर का माहौल बना रहता है इन्हीं सब कारणों के चलते संगठन एवं ग्रामवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया इस धरना प्रदर्शन में तहसीलदार सोनम पांडे  एवं थाना प्रभारी अभिषेक पटेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्राम वासियों की शर्तों के अनुसार 15 दिन में शराब दुकान हटाने का आश्वासन दिया एवं अस्थाई रूप से धरना प्रदर्शन स्थागित करने का आग्रह किया..

महिलाओं की तरफ से जनपद उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने कहा अगर 15 दिवस की भीतर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो इसी स्थान पर इससे बडे रुप में पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में नोहटा ग्राम के वरिष्ठ नागरिक भाई बहन एवं युवा मोर्चा प्रदेश सचिव विनोद सिंह संगठन के जिला सचिव सुरेश राय युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह महिला मोर्चा ब्लाक अध्यक्ष मालती ठाकुर ब्लाक अध्यक्ष दिनेश कुमार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष भुजबल सिंह किसान ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश सिंह एवं समस्त संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 

शिक्षक हितों के लिए विधायक जयंत मलैया को ज्ञापन
दमोह। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी ने आज पूर्व मंत्री एवं वर्तमान वरिष्ठ विधायक जयंत मलैया से भेंट कर शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रतिनिधियों ने माननीय विधायक के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाते हुए प्रदेश के लगभग 1 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं के भविष्य पर चिंता व्यक्त की है। ज्ञापन की मुख्य मांगें और बिंदु शिक्षक संघ ने अपनी मांगों में स्पष्ट किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षकों का सम्मान और उनके विधिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ज्ञापन के प्रमुख अंश निम्नलिखित हैं पुनर्विचार याचिका की मांग  संघ ने आग्रह किया है कि दिल्ली के न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए, ताकि प्रदेश के हजारों शिक्षकों के हितों का कानूनी संरक्षण हो सके। संसदीय हस्तक्षेप की अपेक्षा  विधायक श्री मलैया से अनुरोध किया गया है कि वे इस विषय को विधानसभा में उठाएं। साथ ही मुख्यमंत्री के माध्यम से भारत सरकार तक यह बात पहुँचाई जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक संशोधन विधेयक लाकर शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

संघ का मत है कि जिन शिक्षकों ने वर्षों से अपने समर्पण और शिक्षण कौशल से शिक्षा व्यवस्था को संभाला है, उनकी सेवा को वैधानिक सुरक्षा मिलना अनिवार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उन शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा सम्मान और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, जिन्होंने दशकों तक शिक्षा व्यवस्था को अपने पसीने से सींचा है। वरिष्ठ विधायक श्री जयंत मलैया ने  प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस गंभीर विषय को शासन के समक्ष उचित मंचों पर उठाएंगे और शिक्षकों के साथ न्याय हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगें। इस अवसर पर शिक्षक संघ के संगठन मंत्री श्री पारस कुमार जैन संभागीय अध्यक्ष श्री प्रमेंद्र जैन, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जैन, जिला अध्यक्ष श्री कमलेश सेन, सुरेंद्र राय, पूर्व विकासखंड अध्यक्ष भागचंद जैन, अनुज रतले, मुकेश विश्वकर्मा, संतोष रजक, संजय दुबे, संदीप श्रीवास्तव, सतेंद्र परिहार, मनीष  भारद्वाज, महेश गुप्ता, मूलचंद पटेल, नीलेश जैन, सोनू मुडा, आर बी सिंह, शिशिर तिवारी, विपिन तिवारी उपस्थित रहे।  

किसानों के हित में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन.. दमोह।  भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को दमोह जिले की सातवां तहसील में एक साथ तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन तहसील  के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है। ज्ञापन में किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बार-बार बढ़ाने पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा 0 प्रतिशत ब्याज की सुविधा समय पर न मिलने और ब्याज दर बढ़ने से किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की बात भी कही गई है। किसानों ने पराली जलाने के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है। उनका कहना है कि जब तक पराली के समाधान के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक किसानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए और बंद किए गए सायलो केंद्रों को पुनः चालू किया जाए। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन के दौरान  प्रदेश मंत्री आरसी पटेल प्रांत प्रचार प्रमुख राममिलन पटेल प्रांतीय सदस्य रमेश यादव संभाग मंत्री हेमंत पटेल जिला मंत्री मयंक श्रीवास्तव तहसील अध्यक्ष विजय सिंह जैविक प्रमुख पूरन पटेल एवं अन्य पदाधिकारीयों की उपस्थिति रही । जिला अध्यक्ष भारतीय किसन संघ श्रीराम पटेल, पटेरा तहसील अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मिश्रा, तहसील मंत्री आशीष पटेल, अध्यक्ष किसान संघ पटेरा आशुतोष पटेल, जिला सदस्य दौलत प्रसाद नामदेव, तहसील सदस्य, अखिलेश पटेल, मुकेश दुबे, खिलान  सिंह राजपूत, बलराम सिंह राजपूत, ग्रामीण सदस्य महेंद्र सिंह राजपूत, माननी अहीरवाल, प्रताप रजक  किसान संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना बाकी है।